उधार लिए गए पांच लाख रुपये न लौटाने और चेक बाउंस होने के एक मामले में माननीय न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती श्वेता शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही, फरियादी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्याज सहित कुल 8 लाख 7 हजार 500 रुपये प्रतिकर (मुआवजा) देने के निर्देश दिए हैं। ​पूरा मामला : प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिवनगर निवासी मोहम्मद रफीक पिता मोहम्मद अजीज से आरोपी बसंतीलाल पिता संतोषजी पंवार ने घरेलू एवं पारिवारिक कार्यों के लिए 5 लाख रुपये नकद उधार लिए थे। राशि लौटाने के आश्वासन के तौर पर बसंतीलाल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 5 लाख रुपये का हस्ताक्षरित चेक (दिनांक 26.03.2019) दिया था। जब मोहम्मद रफीक ने उक्त चेक बैंक में जमा किया, तो वह अपर्याप्त निधि (Insufficient Funds) की टिप्पणी के साथ अनादरित होकर वापस आ गया। राशि प्राप्त न होने पर फरियादी ने एडवोकेट चंद्रप्रकाश मालवीय के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। ​ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश : मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि परिवादी को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। चेक राशि (5 लाख रुपये) पर 26 मार्च 2019 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (3 लाख 7 हजार 500 रुपये) जोड़कर कुल 8 लाख 7 हजार 500 रुपये प्रतिकर के रूप में फरियादी को देने होंगे। यह समस्त राशि 4 माह के भीतर न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सैलाना विधानसभा क्षेत्र के राजापुरा गांव में क्रांतिकारी जननायक टंटिया भील की प्रतिमा स्थापना को लेकर प्रशासन और स्थानीय विधायक के बीच बड़ा टकराव सामने आया है। एक ओर जहां एसडीएम ने ग्रामसभा के प्रस्ताव को नियमों के विरुद्ध बताकर अनुमति देने से इनकार कर दिया, वहीं विधायक कमलेश्वर डोडियार ने देर रात करीब 2:30 बजे स्वयं उपस्थित रहकर प्रतिमा स्थापित करवा दी। ​ प्रशासनिक अड़चन और पुलिस का डर : ग्रामीणों का कहना है कि वे राजापुरा गांव में प्रतिमा स्थापना हेतु ग्रामसभा का प्रस्ताव और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर एसडीएम सैलाना के पास सूचना देने पहुंचे थे। आरोप है कि एसडीएम ने पेसा नियम 2022 का हवाला देते हुए ग्रामसभा की कार्यवाही को अवैध करार दिया और पुरातत्व विभाग समेत अन्य विभागों की एनओसी लाने की शर्त रख दी। इस दौरान ग्रामीणों को पुलिस कार्रवाई का डर भी दिखाया गया। ​ आधी रात को राजस्थान से पहुंची प्रतिमा : जैसे ही इस मामले की जानकारी विधायक कमलेश्वर डोडियार को लगी, उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया। विधायक स्वयं ग्रामीणों के साथ राजस्थान के तलवाड़ा (बांसवाड़ा) पहुंचे और वहां से टंटिया भील की प्रतिमा लेकर देर रात राजापुरा गांव पहुंचे। भारी उत्साह के बीच रात करीब ढाई बजे प्रतिमा को उसके स्थान पर स्थापित किया गया। ​ पेसा कानून का अक्षरशः पालन करेंगे: विधायक : इस मौके पर विधायक डोडियार ने कहा, "अनुसूचित क्षेत्र में पेसा नियम का एक-एक अक्षर लागू किया जाएगा। हम क्षेत्रवासियों को कानूनी रूप से जागरूक करेंगे ताकि आदिवासी इलाकों में राजनीति से प्रेरित कर्मचारियों के हस्तक्षेप को खत्म किया जा सके।" उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 जनवरी को प्रतिमा का भव्य अनावरण और जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ​ ये रहे मौजूद : प्रतिमा स्थापना के दौरान जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार, पूर्व सदस्य कविता भगोरा, ध्यानवीर डामोर (आदिवासी छात्र संगठन), मांगू सिंह सिंगाड (जयस भील एकता मिशन), कनीराम सिंगाड़, भुरजी, भानजी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

सरकारी दावों के विपरीत स्कूलों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ताजा मामला स्थानीय सांदीपनि विद्यालय का है, जहाँ भोजन करने के बाद अचानक 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने पेट में तेज दर्द और जलन की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ​ मिर्च के तीखेपन ने बिगाड़ी हालत: बताया जा रहा है कि विद्यालय में कुल 94 बच्चों ने भोजन किया था। खाने के कुछ ही देर बाद एक के बाद एक 14 बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत शुरू कर दी। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि भोजन में मिर्च की मात्रा इतनी अधिक थी कि मासूम बच्चों के कोमल पेट उसे सहन नहीं कर पाए और वे एसिडिटी का शिकार हो गए। आनन-फानन में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ उन्हें दवाएं दी गईं। ​ प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल: हालांकि प्रशासन का कहना है कि शिक्षकों ने खाना चखा था और अन्य स्कूलों में भी यही खाना गया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों के भोजन के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा? भोजन इतना तीखा कैसे बना कि बच्चों को दवाओं की जरूरत पड़ गई? जिलाधिकारी ने खाने के सैंपल की जांच तो की है, लेकिन पालकों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। ​ संचालक को सिर्फ चेतावनी: इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी फिलहाल मिड-डे मील संचालक को केवल 'मिर्च कम करने' के निर्देश देकर छोड़ दिया गया है। अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता।