रतलाम 30 मई 2025/ नशीले पदार्थो की तस्करी रोकने एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की रोकथाम के लिए आज शुक्रवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठक कलेक्टर श्री राजेश बाथम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसपी अमित कुमार, एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव, ड्रग इंस्पेक्टर श्री अजय ठाकुर सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री बाथम ने अधीक्षक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से अफीम के उत्पादन से संबंधित जानकारी ली जिसमें अफीम के पौधे उगाने के लिए जारी पट्टे एवं उत्पादन की पद्धति का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जोनल डायरेक्टर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर से उनके द्वारा नियंत्रण के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी चाही गई। वन मंडल अधिकारी रतलाम से वनों में अवैध तरीके से अफीम के उत्पादन होने की संभावना पर उसकी निगरानी रखने ड्रग, डोडा चुरा आदि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तस्करों को पकड़ने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों/अतिसंवेदनशील स्थानों की पहचान करने तथा निगरानी करने के निर्देश दिए। औषधि निरीक्षक रतलाम को निर्देशित किया गया कि नशीले पदार्थो के अवैध व्यवसाय को रोकने के लिए साइकोट्रोपिक दवाओं की बिक्री और खरीद पर निगरानी, मेडिकल स्टोर्स द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाओं की अवैध बिक्री पर निगरानी कर औषधि दवा/पर्चे वाली दवाओं से संबंधित लेन देन की ट्रैकिंग करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि एविल इंजेक्शन का दुरूपयोग नशे के लिए किया जाता है इस पर निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। एनडीपीएस विषय से निपटने वाले विभाग के अधिकारियों, आबकारी विभाग/कोरियर पार्सल अधिकारियों को एनडीपीएस मामलों पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को नशा मुक्ति केंद्र खोलने, एवं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। जिला आबकारी अधिकारी जिला रतलाम को निर्देशित किया गया की डोडा चूरा को नियमानुसार विनष्टीकरण  की कार्यवाही की जाए। शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को स्कूल/कालेजों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव विद्यार्थियों को समझाने, स्कूल/कॉलेज परिसर में और आस-पास नशा विरोधी होर्डिंग/बैनर लगाने, रैली, नुक्कड़ नाटक, मैराथन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

रतलाम 29 मई 2025 । प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत रतलाम-नागदा रेलखंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी के उपलक्ष्य में वीडियो लिंक के माध्‍यम से केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की। इस अवसर पर मंच पर उज्जैन-अलोट के सांसद श्री अनिल फिरोजिया उपस्थित थे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री श्री चेतन्य कश्यप, सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, विधायक श्री मथुरा लाल डामर और विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। रेल मंत्री ने बताया कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए लगातार नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है। 41 किलोमीटर लंबा रतलाम-नागदा रेल सेक्शन अब तीसरी और चौथी लाइन के साथ चार ट्रैकों वाला बन जाएगा, जिसकी कुल लागत ₹1,018 करोड़ निर्धारित की गई है। रतलाम जंक्शन देश के उन महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में शामिल है, जहां से उत्तर (नागदा), दक्षिण (वडोदरा), पूर्व (इंदौर) और पश्चिम (चित्तौड़गढ़) की ओर सीधी रेल कनेक्टिविटी है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पश्चिमी तट के बंदरगाहों से तेज और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। रेल मंत्री ने बताया कि यह परियोजना ‘जीरो कार्बन’ लक्ष्य की दिशा में भी बड़ा कदम है। इससे हर वर्ष लगभग 38 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 1.5 करोड़ पेड़ों के बराबर है। 11वें वर्ष तक यह संख्या बढ़कर 16.5 करोड़ पेड़ों के बराबर होगी। साथ ही, 7.5 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत भी संभव होगी। इस परियोजना से लगभग 27 लाख मानव-दिवस का रोज़गार भी सृजित होगा। इसके अलावा यह रतलाम क्षेत्र से नागदा थर्मल पावर प्लांट, विस्कोस फाइबर एवं केमिकल प्लांट जैसे औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कृषि उत्पादों, कोयला, कंटेनर और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में भी गति और कुशलता आएगी। परियोजना से खजुराहो, ग्वालियर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर, सांची, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, अमरकंटक और भीम जन्मभूमि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य के पर्यटन उद्योग को नया बल मिलेगा। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में दिल्ली से डॉ. अंबेडकर नगर के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही रीवा-सतना-जबलपुर-पुणे, जबलपुर-रायपुर और ग्वालियर-पुणे-भोपाल-बेंगलुरु के लिए तीन और नई ट्रेन सेवाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इनकी समय-सारणी तय हो चुकी है और ये जल्द शुरू की जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह केवल एक नई सुविधा नहीं है, बल्कि यह विकास के एक नए युग का द्वार है। वास्तव में, आज मध्य प्रदेश का स्वर्णकाल चल रहा है।

जैन कॉलोनी के रहवासियों द्वारा कलेक्टर, निगम आयुक्त और स्टेशन रोड थाने पर आवेदन देकर निवेदन किया गया कि जैन कॉलोनी एक घनी आबादी वाली रहवासी कॉलोनी है मगर इस कॉलोनी में मकान नम्बर 27 श्रीमती मनोरमा गाँधी द्वारा अपने रहवासी घर को व्यवसायीक रूप से किराये पर दे दिया गया है। जिसका संचालन जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस सरकारी कार्यालय जैन कॉलोनी के एंट्री गेट पर कार्नर और मोड़ पर होने के कारण यहां दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। जिससे रहवासी को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। असुरक्षित महसूस कर रहे जैन कॉलोनी के रहवासी इस जिला स्तर सरकारी कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ो की संख्या में पूरे रतलाम जिले की जनता अपने काम के लिए आरही है जिसके कारण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घरो के बाहर जाम की स्थिति बन रही है और रहवासी महिला, बच्चे, बुजुर्ग आदि घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लंबी कतार के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन रही हैं और हटने का बोलने पर लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते है। जिससे कॉलोनी में कभी भी यहां अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कार्यालय पर आने वाले कॉलोनी में काफी गंदगी भी फैला रहे है तथा मना करने पर अशोभनीय शब्दो का उपयोग करते है। रहवासियों द्वारा आवेदन में कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया कि इस सरकारी कार्यालय को आबादी रहवासी वाले क्षेत्र से हटाकर कालोनी वासियों को होने वाली असुविधा, लड़ाई-झगड़े एवं होने वाली अप्रिय घटना से बचाया जाए।