रतलाम 25 फरवरी 2023। शहर की अविकसित कॉलोनियों के रहवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा है। श्री काश्यप ने रतलाम नगर की 1998 के पूर्व एवं बाद की सभी अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनीयों के नियमितीकरण हेतु बने नियम लागू कर विकास कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है ,ताकि अविकसित कॉलोनियां नगर निगम में हस्तांतरित की जा सके। श्री काश्यप के अनुसार मुख्यमंत्रीजी  द्वारा 9 जुलाई 2022 को रतलाम प्रवास के दौरान धानमण्डी की आमसभा में उपरोक्त नियम में संशोधन कर मध्यम वर्ग के नागरिकों को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। रतलाम नगर में 58 अविकसित कॉलोनियां है, जिसमें से 48 कॉलोनियों वर्ष 1998 के पूर्व की एवं 10 कॉलोनियां वर्ष 1998 के बाद की है। इन सभी कॉलोनियो में करीब 11 से 12 हजार परिवार निवास करते हैं। विकास कार्य नहीं होने के कारण वे परिवार आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यदि अविकसित कॉलोनियों में भी अवैध कॉलोनीयों के नियमितीकरण हेतु बने नियम लागू कर दिए जाएंगे,तो रतलाम के साथ ही प्रदेश के अन्य नगरों के भी हजारों मध्यमवर्गीय गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। श्री काश्यप ने बताया कि म.प्र. में वर्ष 1998 से पहले कार्यालय कलेक्टर द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति प्रदान की जाती थी। उक्त अनुमति म.प्र. विर्निदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। इन नियमों में कॉलोनी विकास के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं होने से कॉलोनाईजरों द्वारा अधिकांश कॉलोनियों में बिना पूर्ण विकास कार्य किए भूखण्डों का विक्रय कर दिया गया था एवं ये कॉलोनियां नगर निगमों को हेण्डओवर नहीं हुई, जो वर्तमान में अविकसित कॉलोनी की श्रेणी में है।

रतलाम 24 फरवरी 2023/  प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार ,  परिवार मे उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ करने हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य ,  पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओ एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलाएं अपनी प्राथमिकता अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रुप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलाएं प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार ,  आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिए जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। योजनान्तर्गत पात्रता -  म.प्र. की स्थानीय निवासी ,  ऐसी विवाहित महिलाएं (जिसमें विधवा ,  तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं) जो आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो ,  योजना हेतु पात्र होंगी। योजनान्तर्गत अपात्रता -  मुख्य रुप से योजना के अन्तर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रुप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो ,  आयकर दाता हो ,  शासकीय विभाग ,  उपक्रम ,  मण्डल ,  स्थानीय निकाय में नियमित ,  स्थाईकर्मी ,  संविदाकर्मी हो ,  सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त रही हों ,  वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद ,  विधयक हों ,  भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड ,  निगम ,  मण्डल ,  उपक्रम के अध्यक्ष ,  संचालक ,  सदस्य हो। स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो। संयुक्त रुप से कुल पांच एकड से अधिक कृषि भूमि हो ,  पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकारर ,  राज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह राशि रुपए एक हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है ,  तो ऐसी महिला योजना के अन्तर्गत अपात्र होगी। योजनान्तर्गत सहायता -  प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में एक हजार रुपए प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपए से कम जितनी भी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपए एक हजार तक राशि की पूर्ति की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया  -  योजना अन्तर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामो में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रो प्लान एवं आवश्यकतानुसार कैम्प लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव ,  वार्ड प्रभारी द्वारा आनलाईन प्रविष्ट कराया जाएगा। आनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय ,  आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे। हितग्राही को राशि का भुगतान -  पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैकं खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन आनलाईन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बन्ध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड) खुलवा ले। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन-  योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जाएगा। योजना अन्तर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,  जनपद पंचायत ,  नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त ,  नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद् क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे। म प्र निवासी एवं 1जनवरी 2023 को 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 60 वर्ष से कम की विवाहित महिला लाड़ली बहना योजना की पात्र है। इस फार्म को आनलाइन अपलोड करवाना होगा ।

रतलाम  16 फरवरी  2023/ नगरीय क्षेत्रो में जर्जर हो रही सड़को के मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए शासन ने जावरा विधानसभा क्षेत्र को तीन करोड़ रु की सौगात दी है। विधायक डा. पाण्डे ने विकास यात्रा के दौरान जानकारी दी है। विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने बताया कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के दोनों नगरीय क्षेत्रों जावरा व पिपलौदा में आंतरिक मार्गो व प्रमुख सड़क मार्गो के मरम्मत व जीर्णोद्धार करने व निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान व नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह से आग्रह किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कायाकल्प अभियान की घोषणा की जिसके तहत नगरों की सड़कों के नवीनीकरण व मजबूतीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा विधायक डॉ. पाण्डेय को सूचित किया गया कि जावरा नगर हेतु ढाई करोड़ रु एवं पिपलोदा नगर हेतु  50  लाख रु की राशि स्वीकृत की गई है। डॉ. पाण्डेय ने इस स्वीकृति पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों ही नगरीय क्षेत्रों में विकास के सपने को पूर्ण करने के संकल्प को प्रदेश सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। आपने इस स्वीकृति पर मुख्यमंत्री श्री चौहान व मंत्री श्री सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया।