: जरूर देखे प्राइवेट स्कूलो की मनमानी पर हमारा पहला विशेष अंक

14 अप्रैल 2023 रतलाम मप्र। मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलो की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश शासन ने सभी कलेक्टर को धारा 144 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया गया व इसका पालन करना सुनिश्चित करवाया। प्रदेश शासन के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कुछ तो अंकुश लगेगा पर अभिभावक की अन्य भी समस्याएं है जिस पर प्रदेश शासन का संज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है। अभिभावकों द्वारा हमे बताई गई समस्या जिससे हम इस खबर के द्वारा मप्र शासन तक पहुंचा रहे है।

• प्राइवेट स्कूलो द्वारा हर साल एडमिशन फीस ( वार्षिक शुल्फ़) (शुल्क) के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे हाल ही मे वार्षिक शुल्क का नाम दे दिया गया है, अभिभावकों का कहना है की एडमिशन फीस एक बार लगती है, पर स्कूल संचालक अपनी आये बढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस के साथ साथ हर साल एडमिशन फीस ( वार्षिक शुल्क) ले रहा है जो कि हमारे साथ सरासर अन्याय है।
• अभी हाल ही में एक नया चलन चल गया जिसमें स्कूल संचालक मोटी रकम मिलने पर अपना स्कूल किसी अन्य स्कूल या संस्था को विक्रय कर देती है, स्कूल संचालकों द्वारा अपने फायदे के लिया गया यह कदम अभिभावकों के लिए मुसीबत बन गया है, बार बार हो रहे पर्वतन से बच्चो की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
• उद्धरण के तौर पर हाल ही में Noble public school पाटीदार समाज को विक्रय कर दिया गया, Mount litera zee school हुआ elite global school मतलब स्कूल संचालक ने zee के साथ अपना टाईअप तोड़ा जिससे देख कर अभिभावकों द्वारा स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। इसके एक वर्ष बाद ही elite global school हो गया elite global school powered by chetanya techno institute बार बार हो रहे इन परिवर्तनों से बच्चे और अभिभावक दोनों ही त्रस्त है और कुछ अभी भी दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे है।
• अभ आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नाम ही तो बदला है। नाम के साथ साथ यह भी होते है परिवर्तन जिससे विद्यार्थी व माता पिता परेशान है जैसे कि बार बार स्कूल का फीस स्ट्रक्चर बदल जाना वपढ़ाई का पैटर्न बदल जाना हर एक स्कूल संस्थान का अपना पढ़ाने का एक अलग पैटर्न होता है।

• समस्याओं के सुधार हेतु Parents दिया गया एक अहम सुझाव : हर स्कूल में अभिभावक संघ को अनिवार्य किया जाए और इन्हें off रोल से on रोल किया जाए। जो कि पेरेंट्स को आरही समस्याओं पर स्कूल व प्रशासन के बीच में एक अहम कड़ी के रूप में काम करे।